You are the District Magistrate of a rapidly urbanising district. Recent health department reports show a sharp rise in anxiety, sleep disorders, attention deficits, and reduced workplace productivity, especially among youth and young professionals. Surveys reveal excessive digital consumption, with average screen time exceeding seven hours daily, largely driven by social media and short-video platforms.
Despite awareness campaigns urging “digital discipline” and “self-control”, the problem persists. Schools report declining attention spans, parents complain of behavioural changes, and local employers note productivity losses. Technology companies operating in the district argue that regulation would infringe on personal freedom and economic growth. Civil society groups, however, demand stricter controls, comparing digital addiction to public health crises like tobacco use.
You are expected to propose a balanced approach that respects individual liberty while safeguarding public health and societal well-being.
Questions
1.Identify the ethical issues involved in the case.
2.Examine the limitations of relying solely on individual willpower to address digital overconsumption.
3.What are the ethical responsibilities of the State and digital platforms in this context?
4.Suggest a set of ethically justified measures you would implement as District Magistrate to address the issue.
(Answer in 250 words 15 Marker)
आप एक तीव्र गति से शहरीकरण हो रहे ज़िले के जिलाधिकारी हैं। हालिया स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्टों में चिंता, नींद संबंधी विकार, ध्यान में कमी तथा कार्यस्थलों पर उत्पादकता में गिरावट—विशेष रूप से युवाओं और युवा पेशेवरों में—तेज़ी से बढ़ने की बात सामने आई है। सर्वेक्षण बताते हैं कि अत्यधिक डिजिटल उपभोग हो रहा है, जहाँ औसत स्क्रीन टाइम प्रतिदिन सात घंटे से अधिक है, जिसका मुख्य कारण सोशल मीडिया और शॉर्ट-वीडियो प्लेटफ़ॉर्म हैं।
“डिजिटल अनुशासन” और “आत्म-नियंत्रण” पर ज़ोर देने वाले जागरूकता अभियानों के बावजूद यह समस्या बनी हुई है। स्कूलों में छात्रों की एकाग्रता अवधि घट रही है, माता-पिता व्यवहार में बदलाव की शिकायत कर रहे हैं, और स्थानीय नियोक्ता उत्पादकता में कमी की बात कह रहे हैं। ज़िले में कार्यरत तकनीकी कंपनियों का तर्क है कि किसी भी प्रकार का नियमन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक विकास का उल्लंघन होगा। इसके विपरीत, नागरिक समाज समूह तंबाकू जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों से तुलना करते हुए कड़े नियंत्रण की माँग कर रहे हैं।
आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण की रक्षा करने वाला एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करें।
प्रश्न
1.इस प्रकरण में निहित नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए।
2.डिजिटल अति-उपभोग से निपटने के लिए केवल व्यक्तिगत इच्छाशक्ति पर निर्भर रहने की सीमाओं का परीक्षण कीजिए।
3.इस संदर्भ में राज्य और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की नैतिक जिम्मेदारियाँ क्या हैं?
4.जिलाधिकारी के रूप में आप इस समस्या से निपटने के लिए कौन-से नैतिक रूप से उचित उपाय लागू करेंगे?
(उत्तर 250 शब्दों में लिखिए – 15 अंक)
Source Article: